संघिय नेपालको गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत रहेका ११ जिल्लाहरुमध्ये पर्वत जिल्ला सबैभन्दा सानो जिल्ला हो । यस जिल्लाको सदरमुकाम समुन्द्री सतहबाट ८४७ मीटर उचाईमा रहेको कुश्मा बजार हो । पूर्वमा कास्की र स्याङजा, पश्चिममा गुल्मी र बाग्लुङ, उत्तरमा म्याग्दी र दक्षिणमा स्याङ्जा र गुल्मी जिल्लाले घेरिएको यस जिल्लाको कूल क्षेत्रफल ५४२.१ वर्ग कि.मी. रहेको छ भने उचाईका हिसाबले यो जिल्ला समुन्द्री सतहबाट ५२० मिटरमा रहेको सेतीवेणी देखि ३,३०९ मिटरमा रहेको हम्पालको लेकसम्म फैलिएको छ । यस जिल्लाको कूल भूमि ५४,२१० हेक्टरमध्ये वन क्षेत्र २७,६४० हेक्टर (५१.०० प्रतिशत), र अन्य क्षेत्र २६,५७० हेक्टर रहेको छ । यस जिल्लामा साल, चिलाउने, कटुस, उत्तिस लगायतका काष्ठजन्य रुख प्रजातिदेखि गोब्रेसल्लाकोे वन सम्म र कुरीलो, काउलो, अल्लो, लोक्ता देखि नागवेली, पाखनवेद, सतुवा, सुगन्धवाल, टिमुर, चिराईतो, लौँठसल्ला सम्मका गैह्रकाष्ठजन्य वनस्पतिहरु पाईन्छन् । यस जिल्लामा चितुवा, स्याल, रातोबाँदर, रतुवा मृग, दुम्सी, मैना, गौथली, गिद्ध, भँगेरो, सर्प, माउसुली, सुनगोहोरो, भ्यागुतो आदि प्रजातीका वन्यजन्तुहरु पाईन्छन् । पर्वत जिल्लाको सम्पूर्ण वन क्षेत्रलाई मुख्य गरी राष्ट्रिय वन र निजी वन गरी जम्मा २ किसिमले व्यवस्थापन गरिदै आईरहेको छ । पर्वत जिल्लामा राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, कवुलियती वन र संरक्षित वन (पञ्चासे संरक्षित वन) को रुपमा कार्यान्वयन गरिदै आएको छ ।
नेपालका ७५ जिल्ला मध्ये ७४ वटा जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयहरुको संरचना रहेका र ती जिल्लाहरुलाई वनक्षेत्रर महत्वका आधारमा ५ वर्गमा क देखि ङ वर्ग सम्म विभाजन गरिएको थियो । वि.स. २०४२ सालमा स्थापना भएको जिल्ला वन कार्यालय, पर्वत सोही वर्गिकरण अनुसार घ वर्गमा पर्दछ । यस जिल्लामा पहिले १ सेक्टर वन कार्यालय र ८ वटा इलाका वन कार्यालयहरु रहेका थिए । तर वि.स. २०७५ साल असार ३१ गते बसेको नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार यस जिल्लामा गण्डकी प्रदेश मातहत रहने गरि हाल १ वटा डिभिजन वन कार्यालय र ६ वटा सब डिभिजन वन कार्यालयको व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार यस कार्यलयको नाम जिल्ला वन कार्यांलय पर्वतबाट डिभिजन वन कार्यालय पर्वत रहन गयो ।

डिभिजन वन कार्यालय पर्वतले गर्ने कार्यहरुको विवरण देहाय वमोजिम छन् ः
 सरकारी वनको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा सदुपयोग गर्ने ।
 जिल्लाको वन विकास कार्यमा जनसहभागिता जुटाई कार्य सञ्चालन गर्ने ।
 प्रचलित ऐन, नियम र नीति अनुसार सम्भाव्य सामुदायिक, कबुलियती, संरक्षित तथा धार्मिक वन क्षेत्रहरुको पहिचान, विकास एवं व्यवस्थापन गर्ने ।
 नेपाल सरकारको वनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र निर्देशनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
 जिल्लामा निजी वन÷कृषि वन प्रणालीको विकास एवं विस्तार गर्ने तथा आवश्यक सिप र ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने ।
 जिल्ला स्तरीय पञ्चबर्षिय एवं वार्षिक योजना तर्जुमा गरि स्वीकृतीको लागि विभागमा पेश गर्ने ।
 जिल्ला स्तरीय सरकारी, स्थानीय तह र गैरसरकारी संघ संस्थाहरुसँग समन्वय विस्तार गरि स्थानीय स्तरका वन विकास एवं व्यवस्थापन कार्यहरु संचालन गर्ने ।
 जिल्लामा सञ्चालित वन विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरणको साथै अनुगमन प्रतिवेदन वन विभाग, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र अन्य सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने ।
 वन व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वन क्षेत्रको सुशासन र समावेशीकरण सम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणलाई उपलब्ध तथा कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
 दिगो वन व्यवस्थापनको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरि विभागमा पेश गर्ने र स्वीकृत भई आएपछि कार्यान्वयन गर्ने ।
 वन विभागले तोकेको अन्य कार्यहरु गर्ने गराउने ।